उत्तराखंड: मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए करोड़ों के विकास कार्यों को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं के लिए स्वीकृत की गई 100 करोड़ की धनराशि

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के चम्पावत, देहरादून, बागेश्वर और टिहरी जिलों में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। ये परियोजनाएं कृषि, पर्यटन, शहरी और ग्रामीण विकास से संबंधित हैं।

चंपावत में कृषि और विपणन को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जिला मुख्यालय के पास मुडियानी में एक उद्यान फार्म स्थापित करने के लिए 37.51 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा, अमोडी में ‘हाऊस ऑफ हिमालयाज’ के विपणन केंद्र की स्थापना के लिए भी 49.82 लाख रुपये का अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना है।

देहरादून में पाइपलाइन का जीर्णोद्धार

जनपद देहरादून के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए, मुख्यमंत्री ने वार्ड 86, सेवला कलां के अंतर्गत पुरानी और जर्जर हो चुकी पाइपलाइन को बदलने के लिए 60.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। यह पहल क्षेत्र के निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करेगी।

बागेश्वर में धार्मिक और पर्यटन स्थलों का विकास

बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। मुख्यमंत्री ने कई धार्मिक स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करने और उनका सौंदर्यीकरण करने के लिए 58.64 लाख रुपये की धनराशि को मंजूरी दी है। इन स्थलों में शिखर मूल नारायण परिसर अलखनाथ मंदिर किलपारा, भनार बज्यैण, काण्डा सिमकुला, घटवारिया, शिव मंदिर सुन्दरगुफा कांडा, बज्यैण मंदिर ढाई ईजर और नन्दा देवी मंदिर दोफाड शामिल हैं।

टिहरी में यात्री विश्राम गृह का निर्माण

जनपद टिहरी के धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र में, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री ने द्वारिकापुरी में यात्री विश्राम गृह के निर्माण के लिए 60.00 लाख रुपये की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया है।

15वें वित्त आयोग के तहत स्वास्थ्य और शहरी निकायों को अनुदान

मुख्यमंत्री धामी ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भी कई महत्वपूर्ण अनुदानों को मंजूरी दी है:
ग्रामीण स्वास्थ्य: ग्रामीण पीएचसी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) और एससी (उपकेन्द्र) को स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में बदलने की योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 35.50 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त करने का अनुमोदन दिया गया है।
शहरी विकास (अनाबद्ध अनुदान): समस्त शहरी स्थानीय निकायों को अनाबद्ध/अनिर्दिष्ट अनुदान के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली किस्त के रूप में 39.41 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
शहरी विकास (आबद्ध अनुदान): समस्त शहरी स्थानीय निकायों को आबद्ध अनुदान/निर्दिष्ट अनुदान के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली किस्त के रूप में 59.11 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त करने का अनुमोदन भी दिया गया है।