देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास से राज्य की सभी तहसीलों में आयोजित तहसील दिवस कार्यक्रमों में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनके तत्काल निवारण के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसील दिवस आम जनता की शिकायतों के समाधान का एक सशक्त माध्यम है और सरकार का लक्ष्य है कि हर शिकायत का तय समय-सीमा में समाधान हो।
स्थानीय स्तर पर समाधान पर जोर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि तहसील दिवस में आने वाली समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो जाए, ताकि लोगों को अपनी शिकायतों के लिए जिला मुख्यालय या शासन तक न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर इस पहल को शत-प्रतिशत प्रभावी बनाना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शिकायतों का समाधान करने के साथ-साथ उनका नियमित फॉलो-अप भी किया जाए।
अवैध दस्तावेजों पर कार्रवाई और सरकारी भूमि का अतिक्रमण
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उन अपात्र व्यक्तियों की पहचान की जाए जिन्होंने गलत जानकारी देकर आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, स्थायी निवास और जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज बनवाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेशवासियों के हक़ और संसाधनों की सुरक्षा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सरकारी भूमि, नदी-नालों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
भूमि विवादों के लिए समिति का गठन
विभिन्न जनपदों में भूमि विवादों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश दिया। इस समिति में पुलिस, वन और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी सदस्य होंगे। यह समिति सरकारी भूमि के अतिक्रमण को रोकने और निजी भूमि के विवादों को सुलझाने के लिए जिम्मेदार होगी।
आपदा राहत और पुनर्निर्माण कार्यों को गति देने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आपदा से हुए नुकसान का त्वरित आकलन करने का निर्देश दिया ताकि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी आपदा प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका हाल जानने और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने को कहा।
पंचायती राज बैठकों में अनिवार्य उपस्थिति
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बीडीसी (ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल) और जिला पंचायत की बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में भागीदारी से अधिकारियों को जमीनी स्तर की समस्याओं की जानकारी मिलेगी और उनके समाधान के लिए बेहतर योजनाएं बनाई जा सकेंगी।
इस अवसर पर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, डीजीपी दीपम सेठ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। विभिन्न तहसीलों से अधिकारी और स्थानीय लोग वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े रहे।
