देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय, देहरादून में राज्य स्तरीय दिशा समिति की पहली बैठक हुई। इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को उनका लाभ मिल सके। उन्होंने जोर दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और विभागों के बीच आपसी समन्वय बहुत ज़रूरी है।
योजनाओं के सफल संचालन के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि योजनाओं की निगरानी और सफल संचालन के लिए आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे सूचनाएं जल्द उपलब्ध होंगी और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी, जिससे योजनाओं को लागू करने की गति में सुधार आएगा। उन्होंने किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं तक योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचाने के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करने के लिए कहा।
कृषि और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान
बैठक में कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा आधारित पंपों की स्थापना में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को सिंचाई के साधन मिलेंगे और सौर ऊर्जा के उपयोग से ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बचे हुए गांवों को जल्द से जल्द सड़क से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क संपर्क किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए।
स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में सुधार
बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को युवाओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया, ताकि हर नागरिक के जीवन स्तर में सुधार हो सके।
जनभागीदारी पर जोर
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि योजनाओं की सफलता के लिए सरकार के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता की सक्रिय भागीदारी भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अधिकारियों से जनप्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से संवाद करने और योजनाओं की प्रगति साझा करने की अपेक्षा की। उन्होंने जोर दिया कि सरकार की पहली प्राथमिकता जनता की सुविधा और सुख-सुविधा है, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी विभागों को पूरी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता से काम करना चाहिए।
बैठक में कई कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
