देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा हाल ही में आयोजित भर्ती परीक्षा में हुए नकल प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की संस्तुति को अनुमोदित कर दिया है। सरकार का यह निर्णय प्रदेश के युवाओं के हितों और भर्ती प्रक्रिया में भविष्य की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री धामी ने इस मामले में युवाओं को आश्वस्त करने के लिए हाल ही में स्वयं बेरोजगार संघ के धरना स्थल पर पहुंचकर उनसे सीधा संवाद किया था। उसी समय उन्होंने युवाओं के बीच जाकर CBI जांच कराने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
मामले को CBI को सौंपने के पीछे मुख्यमंत्री का तर्क है कि युवाओं के मन में किसी भी प्रकार की शंका या संदेह नहीं रहना चाहिए। इसीलिए राज्य सरकार ने इस संवेदनशील मामले को राज्य की एजेंसियों तक सीमित रखने के बजाय CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, CBI जांच से पूरे प्रकरण की गहन और निष्पक्ष जांच होगी और सभी दोषी कानून के दायरे में लाए जाएंगे।
