उत्तराखंड की बुनियादी जरूरतों पर केंद्रित धामी की दिल्ली यात्रा: वित्त मंत्री से 8,589.47 करोड़ की ड्रेनेज परियोजनाओं समेत EAPs की शीघ्र मंजूरी का आग्रह

नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और राज्य से संबंधित कई अहम वित्तीय और विकासात्मक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस भेंट में, मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से शहरी जल निकासी (Urban Drainage System) प्रणाली के सुधार, बाह्य सहायतित परियोजनाओं (EAPs) की शीघ्र स्वीकृति, और अतिरिक्त महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए फंडिंग पर जोर दिया।
बाढ़ से राहत के लिए 8,589.47 करोड़ की मांग
मुख्यमंत्री धामी ने वित्त मंत्री सीतारमण के सामने राज्य की एक गंभीर समस्या को उजागर किया: शहरी क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या का दबाव और भारी वर्षा के कारण बदहाल नगरीय जल निकासी प्रणाली। उन्होंने बताया कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील उत्तराखंड में जल निकासी के सुधार और उन्नयन की तत्काल आवश्यकता है।
इस दिशा में कदम उठाते हुए, राज्य सरकार ने सर्वाधिक बारिश से प्रभावित 10 जिलों के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के उन्नयन और सुधार हेतु 8,589.47 करोड़ की कुल अनुमानित लागत वाली डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार की हैं। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को ‘पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना’ के तहत शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया।
EAPs और अतिरिक्त बड़ी परियोजनाओं पर फोकस
मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के लिए लंबित बाह्य सहायतित परियोजनाओं (EAPs) की शीघ्र मंज़ूरी का भी आग्रह किया। उन्होंने बताया कि राज्य द्वारा प्रस्तुत तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों में से उत्तराखंड क्लाइमेट रिज़िलीअन्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पहले ही मंज़ूरी मिल चुकी है। अब लंबित प्रस्तावों में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना (850 करोड़) और जलापूर्ति व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए 800 करोड़ का प्रस्ताव शामिल है, जिसकी मंज़ूरी के लिए उन्होंने अनुरोध किया।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के पूर्व आश्वासन का हवाला देते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 की बाह्य सहायतित परियोजनाओं की सीलिंग के अतिरिक्त 4 अन्य प्रमुख परियोजनाओं को भी शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। ये परियोजनाएँ उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे को मज़बूती देने की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं:
👉 जल एवं स्वच्छता नगरीय अवसंरचना विकास परियोजना: 2000 करोड़
👉 डीआरआईपी -III: 424 करोड़
👉 उत्तराखंड क्लाइमेट रेसिलिएंट इंट्रा स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलपमेंट: 3638 करोड़
👉 उत्तराखंड पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट: 1566 करोड़
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि ये सभी पहल बुनियादी ढाँचे, जल संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा और सार्वजनिक सर्विस डिलीवरी व्यवस्था को मज़बूती देंगी।
वित्त मंत्री का सहयोग का आश्वासन
मुख्यमंत्री धामी ने जीएसटी सुधारों के सफल क्रियान्वयन के लिए वित्त मंत्री सीतारमण को शुभकामनाएँ भी दीं और उत्तराखंड को मंत्रालय द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री  धामी को राज्य के विकास कार्यों के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है।