पिथौरागढ़। बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के कर्मचारियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) डेटा कलेक्शन का कार्य दिए जाने से कर्मचारियों में भारी रोष है। आंगनबाड़ी संगठन की प्रदेश अध्यक्ष दीपा पाण्डेय ने इस निर्णय की कड़ी निंदा करते हुए इसे कर्मचारियों पर एक और अनावश्यक बोझ बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारी यह शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे और कोई भी अनावश्यक कार्य नहीं करेंगे।
पाण्डेय ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर पहले से ही कई दूसरे विभागों के कार्य थोपे गए हैं, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त मेहनताना या मानदेय नहीं दिया जाता। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन अतिरिक्त कार्यों के कारण उनके केंद्र का संचालन प्रभावित होता है, लेकिन इसके लिए कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए या तो उनका मानदेय रोक दिया जाता है या फिर मानसिक उत्पीड़न किया जाता है।
संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वे पूरे राज्य में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
संगठन ने बाल विकास मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप करने और कर्मचारियों की समस्या को सुनकर इस मामले पर शीघ्र बातचीत करने की मांग की है।
इस समस्या को लेकर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं 06 अक्टूबर को रामलीला सदर के मैदान में सुबह 11 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से इस बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की अपील की है ताकि आंदोलन की अगली रणनीति तय की जा सके।
