DTN बनबसा (चंपावत)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बनबसा स्थित एनएचपीसी में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में युवाओं के कौशल विकास, निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, कर्मचारियों की आचरण नियमावली, वन विभाग की व्यवस्था, भूमि प्रबंधन, चिकित्सा और हवाई अड्डे के विस्तार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
कैबिनेट ने उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता और उद्यमिता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना-2026 को मंजूरी दी। योजना का लाभ राजकीय व निजी विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत करीब 1.19 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा। योजना पर अगले पांच वर्षों में करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की नीति और मानकों में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 2500 वर्गमीटर और मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 20 हजार वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र की व्यवस्था की जाएगी। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अलग मूल्यांकन मानक भी तय किए जाएंगे।
कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव
कैबिनेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 19 की उपधारा (3) के प्रावधान लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करने को मंजूरी दी। इसके तहत निर्धारित परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को 14 दिन की सूचना देकर संबंधित मामले में किसी अन्य व्यक्ति को सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेंगे। वहीं, उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली-2026 के प्रख्यापन को भी मंजूरी दी गई।
वन विभाग में विभागाध्यक्ष से संबंधित व्यवस्था में संशोधन किया गया है। निदेशक, नंदा देवी बायोस्फेयर रिजर्व को विभागाध्यक्ष की सूची से हटाकर मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं और मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है। इससे वनाग्नि, दैवीय आपदा और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी परिस्थितियों में विभागीय कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
पंतनगर एयरपोर्ट के लिए 66.29 करोड़ मंजूर
पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तार के लिए हस्तांतरित परिसंपत्तियों के संबंध में उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को 66.2916 करोड़ रुपये की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
भूमि संबंधी मामलों में वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि के पट्टेदारों व कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार देने के तहत नैनीताल के लालकुआं और देहरादून के जौनसार-बावर परगना में विनियमतीकरण से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। टिहरी गढ़वाल की तहसील नरेंद्रनगर में उप निबंधक कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया।
मेडिकल कॉलेजों में पदों की कमी दूर होगी
राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और डेमोंस्ट्रेटर की कमी दूर करने के लिए संबंधित पदों पर तैनात कार्मिकों के देय वेतन और मानदेय के पुनर्निर्धारण को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
बैठक में लिए गए फैसलों से उच्च शिक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था, वन प्रबंधन, भूमि अधिकार, चिकित्सा सुविधाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़े क्षेत्रों में बदलाव की उम्मीद है।
