उत्तराखंड के अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और सामाजिक सुरक्षा पर जोर
DTN गैरसैंण (भराड़ीसैंण। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान प्रस्तावित किया है। अटल आयुष्मान योजना और राज्य कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना के लिए कुल 225 करोड़ रुपये रखे गए हैं। वहीं, विद्यालयी और उच्च शिक्षा में डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के लिए 200 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।
अनुपूरक बजट में अटल आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़ और राज्य कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे आम जनता और राज्य कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से जुड़ी योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन मिल सकेंगे।
मेडिकल कॉलेजों के विकास को 160 करोड़
चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों सहित नर्सिंग कॉलेजों से संबंधित कार्यों के लिए पूंजीगत मद में लगभग 160 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। इससे चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए पांच करोड़
शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल लर्निंग के साथ विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद देने पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों को नीट, जेईई और क्लैट जैसी प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग के लिए पांच करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
खेल सुविधाओं के लिए भी बजट
युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए खेल विश्वविद्यालय के लिए लगभग 35 करोड़ रुपये और चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। आगामी राष्ट्रीय खेलों से पहले खिलाड़ियों के विशेष प्रशिक्षण शिविरों के लिए आठ करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति के लिए 5.50 करोड़ और ओपन जिम की स्थापना के लिए पांच करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।
महिला-बाल कल्याण और पेंशन पर भी जोर
महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 अभियान के तहत लगभग 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। भोजन माताओं के मानदेय के लिए 20 करोड़ और निराश्रित विधवा पेंशन के लिए लगभग 27 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
विभिन्न कल्याणकारी पेंशन योजनाओं के लिए लगभग 93 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए दो करोड़ और मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना के लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान भी अनुपूरक बजट में किया गया है।
