DTN देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में पुलिस आवासीय सुविधाओं के विस्तार, कारागारों के आधुनिकीकरण, आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता तथा विभिन्न विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री के इन फैसलों से पुलिस कर्मियों, आपदा प्रभावित परिवारों और विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार स्थित पुलिस लाइन रोशनाबाद में टाइप-द्वितीय के 120 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 42.47 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा ऋषिकेश थाने में जर्जर आवासीय भवनों को ध्वस्त कर टाइप-द्वितीय के 36 और टाइप-तृतीय के नौ नए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 17.44 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। वहीं जिला कारागार देहरादून में अहाता संख्या-05 और 06 की आठ बैरकों के प्रथम तल पर नई बैरकों के निर्माण के लिए 59.78 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुलिस के विभिन्न अधिष्ठानों के लिए 27.60 करोड़ रुपये जारी करने की भी अनुमति प्रदान की है।
आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी जिले की जशीयाड और डुंडा तहसीलों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित नौ परिवारों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 2.16 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। यह राशि किराये के मकानों में रह रहे परिवारों को छह माह तक चार हजार रुपये प्रतिमाह की दर से सहायता उपलब्ध कराने के लिए दी जाएगी।
विकास कार्यों के तहत मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख बाजारों में 10 हाईमास्ट लाइट लगाने के लिए 29.32 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके साथ ही देहरादून जिले के विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 380.12 लाख रुपये की स्वीकृत लागत के सापेक्ष 97.79 लाख रुपये की मंजूरी प्रदान की है। इनमें प्रथम किस्त के रूप में 58.67 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने राजस्थान के तीर्थराज पुष्कर स्थित उत्तराखंड आश्रम में जनरेटर, पेयजल व्यवस्था, सोलर पैनल और अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास के लिए 50 लाख रुपये का अनुदान भी स्वीकृत किया है। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश से बाहर रहने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
मुख्यमंत्री के इन निर्णयों को प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने, पुलिस कर्मियों के आवासीय ढांचे में सुधार लाने और आपदा प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
