देहरादून 18 जून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पशुपालन, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने, चारधाम यात्रा में संचालित घोड़े-खच्चरों के बीमा, राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण लाभ तथा किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना सहित अनेक प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के माध्यम से शुद्ध नस्ल के पशुओं के उत्पादन और दुग्ध उत्पादन वृद्धि की प्रायोगिक परियोजना को मंजूरी दी। इस योजना से उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले पशुओं की संख्या बढ़ेगी।
चारधाम यात्रा में उपयोग किए जाने वाले घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। वर्ष 2026 की यात्रा के दौरान लगभग 15 हजार पंजीकृत अश्ववंशीय पशुओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को मिलने वाले 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के संबंध में कैबिनेट ने निर्णय लिया कि कुछ भर्ती परीक्षाओं में आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आरक्षण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय एक बार इसका लाभ दिया जाएगा।
मध्य-पूर्व में युद्ध के कारण कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हुई वृद्धि से बिटुमिन की कीमतों में 30 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी को देखते हुए लोक निर्माण विभाग के लंबित बिटुमिन कार्यों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार मूल्य समायोजन की अनुमति दी गई है।
त्रिवर्षीय आबकारी नीति में संशोधन करते हुए उपकर को मूल्य वर्धित कर (वैट) गणना का हिस्सा बनाए जाने तथा होलोग्राम शुल्क की दोहरी गणना की स्थिति समाप्त करने को मंजूरी दी गई।
निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना के अंतर्गत सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में सुगंधित तेलों और उत्पादों में मिलावट की जांच के लिए स्थापित अत्याधुनिक त्वरक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री मशीन के संचालन हेतु परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन किया जाएगा। इसके लिए पांच विशेषज्ञ पदों का सृजन किया गया है।
राज्य में पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के लिए अनुभवी संस्था का चयन एकल स्रोत पद्धति से किए जाने को मंजूरी दी गई। प्रस्तावित रैली में 25 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी, 25 एशियाई क्रॉस-कंट्री रैली प्रतिभागी, 20 क्लासिक कार प्रतिभागी तथा 50 भारतीय राष्ट्रीय रैली चैम्पियनशिप के प्रतिभागियों सहित 120 से अधिक प्रविष्टियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
उपनल के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने के मामले में पात्रता की कट-ऑफ तिथि को संशोधित कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप 15 अक्टूबर 2024 निर्धारित करने को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार (संशोधन) नियमावली-2026, उत्तराखंड कारागार कारापाल अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली-2026 तथा उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली-2026 के प्रख्यापन को भी स्वीकृति प्रदान की।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप निर्धारित मानकों के आधार पर उत्तराखंड को पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित किए जाने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल ने सहमति प्रदान की।
इसके अतिरिक्त राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के अंतर्गत विभिन्न चिकित्सालयों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया।
बैठक में वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनने का स्वागत करते हुए मंत्रिमंडल ने नरेंद्र मोदी तथा अमित शाह का आभार व्यक्त किया। कैबिनेट ने इसे उत्तराखंड के जल संसाधन, सिंचाई, ऊर्जा उत्पादन और समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
