DTN देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा, खेल, कारागार, माध्यमिक शिक्षा और पर्यटन समेत कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न का मासिक स्टाइपेंड 17 हजार से बढ़ाकर न्यूनतम 25 हजार रुपये करने के साथ ही खेल नीति के तहत पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री के अपर सचिव एवं सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई है। आयोग के वार्षिक लेखा विवरण को भी विधानमंडल के पटल पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग समूह ‘क’ एवं ‘ख’ सेवा नियमावली, 2026 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत सुधारात्मक विंग के लिए अपर महानिरीक्षक कारागार के एक नवसृजित पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल किया जाएगा। विभागीय एवं कर्मचारी हित में इसी सेवा नियमावली के प्रख्यापन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
शासकीय अधिवक्ताओं के लिए भी कैबिनेट ने अहम निर्णय लिया है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं को दिए जाने वाले शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय समीक्षा समिति ने फीस बढ़ाने की संस्तुति की थी।
चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड 17 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर न्यूनतम 25 हजार रुपये करने को मंजूरी दी।
खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में अपर सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए सहायक अध्यापक व्यायाम के लेवल-7 के कुल 1898 पदों में से 33 पद समर्पित किए जाएंगे और लेवल-6 के 33 पद सृजित होंगे। इन पदों का उपयोग अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को निर्धारित प्रावधानों के तहत आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने के लिए किया जाएगा।
इसके अलावा खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। खेल, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग में कुल 243 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है।
कैबिनेट ने विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के डीरिग्यूलेशन सुधार कार्यक्रम के तहत लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को स्वीकृति दी गई।
मसूरी रोपवे परियोजना को लेकर भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। देहरादून के पुरूकुल गांव से मसूरी लाइब्रेरी चौक तक प्रस्तावित रोपवे के अपर टर्मिनल प्वाइंट और पार्किंग निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को प्राप्त भूमि में से 972 वर्ग मीटर भूमि मसूरी की गढ़वाल सभा को लीज पर देने की अनुमति दी गई है। यह भूमि गढ़वाल मंडल विकास निगम की पार्किंग के लिए क्रय की गई भूमि में से दी जाएगी।
वहीं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के चिकित्सालय हरिद्वार के समीप चिन्हित 15 एकड़ भूमि को ईएसआई के निर्माण के लिए आवंटित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी।
