DTN देहरादून। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और उद्योगों से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित सिंगल विंडो प्रणाली के तहत निवेश संबंधी राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की 65वीं बैठक में नए निवेश प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में डीजी एवं आयुक्त उद्योग द्वारा स्वीकृत विभिन्न नए निवेश प्रस्तावों को समिति की संस्तुति प्रदान की गई। इस दौरान मुख्य सचिव ने जनपद स्तर पर भूमि उपयोग परिवर्तन (धारा 143) और धारा 154 से जुड़े मामलों के निस्तारण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई।
उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सिंगल विंडो प्रणाली से जुड़े प्रकरणों का समयबद्ध और सक्रियता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सचिव उद्योग को भी देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने कहा कि सिंगल विंडो व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न विभागों से मिलने वाली स्वीकृतियों और क्लीयरेंस के लिए निर्धारित समय-सीमा तय है, जिसका हर हाल में पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्यों को गति देने के लिए प्रथम और द्वितीय चरण के सभी लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
बैठक में सचिव विनय शंकर पाण्डेय, डॉ. वी. षणमुगम, सी. रविशंकर, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव सौरभ गहरवार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
